सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए है पर ऐसा अनुभव किया गया है कि इन योजनाओं का पूर्ण लाभ लक्ष्य वर्ग तक नहीं पहुँच पाने के कारण आम जन के जीवन में अपेक्षित बदलाव नहीं हो पाया हैं। लोगों में अपेक्षा के अनुरूप विकासात्मक परिवर्त्तन नहीं होने से उनमें विक्षोभ उत्पन्न होता हैं तथा सरकारी तंत्र के प्रति अविश्वास की भावना पनपती है। यही विक्षोभ कभी-कभी उग्र रूप धारण कर हिंसात्मक प्रभावित क्षेत्रों में विकास से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रभावी एवं व्यापक रूप से बल दिया जाय और स्थानीय निवासीयों का विकास की प्रक्रिया में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय।

राज्य सरकार कल्याणकारी दायित्व के निर्वहन हेतु राज्य के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने एवं संपत्तियों की रक्षा हेतु सतत् प्रयत्नशील है। मंदिरों में सखी बहुमूल्य मूर्तियाँ मुकुट, छत्र, आभूषण आदि की सुरक्षा हेतु मंदिरों की पक्की मजबूत चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

During the period 2005-06 to 2014-15, the State economy has grown annually at 10.5 percent, which is one of the highest among all major Indian States. This growth performance is even more appreciable in the background of a slower growth rate for the National economy. Through higher development expenditure, the State Government was able to insulate Bihar's economy from the macroeconomic constraints that had hampered the growth of the National economy. Apart from attaining a high growth rate in the economy, Bihar was also able to ensure that its growth process is indeed inclusive. This was possible first because of a high growth rate of the agricultural sector and, secondly, through a number of welfare programs benefitting the marginalized sections of the population.

The main objective of the BADP is to meet the special developmental needs and well-being of the people living in remote and inaccessible areas situated near the international border and to saturate the border areas with the entire essential infrastructure through convergence of Central/State/BADP/Local schemes and Participatory approach.

योजना एंव विकास विभाग के नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा कार्यान्वयन लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के आलोक में विभागीय रूप से कराये जाने की व्यवस्था योजना एंव विकास विभाग की अधिसूचना संख्या-912, दिनांक-4 मार्च, 2014 द्वारा निरूपित है।