बिहार सरकार, राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधार संरचना एवं सुविधा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। राज्य द्वारा विभिन्न प्रक्षेत्रों में जैसे वस्त्र एवं परिधान, खाद्य प्रसंस्करण, लद्यु यंत्र उत्पादन, पर्यटन, सुचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि में पहल की योजना बनाई गई है। कृषि के बाद वस्त एवं चर्म प्रक्षेत्र तथा इनकी अनुषंगी उत्पादन इकाइयां अधिकतम नियोजन के अवसर उपलब्ध कराती है। वस्त्र एवं चर्म प्रक्षेत्र से संबंधित उद्योग श्रम उन्मुखी उद्योग है तथा इनमें राज्य के आर्थिक विकास की व्यापक संभावनाएँ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र एवं चर्म प्रक्षेत्र की सकल घरेलू उत्पाद में योगदान उत्पादन, नियोजन सृजन तथा निर्यात आय में मुख्य भुमिका है।

"राज्य में समावेशी विकास के लिए एक अनुकूल स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं की क्षमता का लाभ उठाकर बिहार को स्टार्ट-अप और उद्यमियों के लिए सबसे पंसदीदा गंतव्य के रूप में उभरने हेतु सक्षम बनाना" है। बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2022 अधिसुचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी तथा 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी।

राज्य की महिलाओं द्वारा स्व-रोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेटरल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नही रहने के कारण ऋण स्वीकृति नही हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार पटना के द्वारा राज्य की महिलाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत Transgender को भी समान लाभ दिया जायेगा।

Diversion of industrial oxygen for medical purposes coupled with other efforts taken by the Government of India and the Government of Bihar has lessened the pressure on the supply of oxygen to the Hospitals based in Bihar. However, there is a need to ramp up the production of oxygen in the State so as to meet its increasing demand.

Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016, memo no. 883, dated 29.6.2020, has proposed that the State Public Sector Enterprises (PSEs) shall be encouraged to form Joint Ventures with some of the leading private companies in the manufacturing sector who are willing to invest in the State. Some of the sectors to be considered under this clause are Food Processing, Medical Equipment, Automobiles, Garments, Farm Machinery, IT & ITeS, and areas identified as Priority sectors, etc. The leaders in the respective manufacturing sector shall be identified following a transparent process for forming the Joint Venture. The State PSEs shall jointly invest in these JVs. This will provide comfort to large multinational/national organizations to set up their manufacturing units in the State. This policy would be applicable in cases where the State Government Entity or an entity owned or controlled by it hereinafter referred to as the Public Sector Entity (PSE) and a private partner hereinafter referred to as the Private Partner (PP) desires to set up a Joint Venture Company (JV) to establish a manufacturing unit or services associated with it in the State.