बाढ़ नियंत्रण आदेश में निहित अनुदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाये तथा कराया जाय।

बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज - IV (a) में प्रस्तावित भू-अर्जन हेतु जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर भू-अर्जन की कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करते हुए भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र किये जाने हेतु निदेशित किया गया। परिक्षेत्राधीन बाढ़ 2023 पूर्व कराए जा रहे सभी कटाव निरोधक कार्यो का लगातार निरीक्षण करते हुए सभी कार्यो को गुणवत्ता एवं विशिष्टी के अनुरूप ससमय पूर्ण किये जाने हेतु निदेशित किया गया।

प्रतिवेदन के साथ संलग्न भूमि के नजरी नक्शा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्ताविक भूमि के मध्य में "प्रशाखा कार्यालय" तथा "D टाईप" आवास पूर्व से निर्मित है। परन्तु प्रतिवेदन में इससे संबंधित कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में भूमि हस्तानांतरण करने में कठिनाई आ रही है।

निविदा के कार्यो में परामर्शी द्वारा GST Settlement कराने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा क्रमशः प्रक्रिया एवं दर निर्धारित किया गया है।

40 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके इन बंद्य-पत्रों के विरूद्ध वर्त्तमान में नगन्य दावें (Claim) प्राप्त हो रहे है, वित्तीय वर्ष 2022-2023 में एक भी दावा का समायोजन (Settlement) नही हुआ है। ऐसी स्थिति में इन बंध-पत्रों के बिहार सरकार को हस्तगत किये जाने से उक्त प्रबंधन शुल्क के राशि का भुगतान नही किया जाना होगा।