दो करोड़ से कम के निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए उन पर निर्णय लेने हेतु औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् सचिवालय का प्राधिकृत किया जाता है।

The Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA) was created under the statutory provisions of the Bihar Industrial Area Development Act, 1974 for the purpose of planned development of industrial Areas, Promotion of Industries, and matters apartment thereto. As part of its activity, the Authority has developed the land handed over to it by the Government as industrial areas and provided basic infrastructure, sheds, and plots of different sizes for allotment investors/entrepreneurs to set up industries.

Industrial Land/Shed shall be allotted to the entrepreneur for setting up their industrial units on the lease of 90 (ninety) years from the date of allotment on annual ground rent and other charges as decided by the Authority. The renewal of the lease shall be considered by the Managing Director/Authority on the written request of the lessee three months prior to the expiry date of the lease period.

The Bihar Industrial Area Development Authority ('BIADA') was created under the Statute by the State of Bihar for the purpose of planned development of Industrial Areas, promotion of industries, and matters appurtenant thereto. As part of its activity, the Authority has developed the land handed over to it by the Government as industrial areas, provided basic infrastructure .and plots of different sizes for allotment to investors/entrepreneurs to set up industries. The plots in the respective Industrial Estates/ Areas are allotted to the intending entrepreneurs.

बिहार सरकार निवेश अनुकुल वातावरण निर्माण के लिए सतत् प्रयत्नशील है। राज्य में निवेश को सुगम बनाने, रोजगार उत्पन्न करने एवं जन कल्याण के लिए राज्य ने सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाया है। इस दिशा में विभिन्न प्रकार के पहल जैसे- राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद, सिंगल विण्डो क्लियरेंस एवं विभिन्न विभागों एवं सरकारी एजेन्सियों द्वारा अपनाये गये ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन सत्यापन, स्वप्रमाणन, अनुज्ञप्तियों एवं स्वीकृतियों का समयबद्ध अनुमोदन, ऑनलाइन सूचनाओं की उपलब्धता, अनुमोदन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया, डीम्ड अनुमोदन, इत्यादि उपाय महत्वपूर्ण हैं।