करोना महामारी ने दुनिया के सामने अभूतपूर्व परिस्थििति उत्पन्न कर दिया है। देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों की संख्या में श्रमिक बिहार वापस आये है। उनके लिए रोजगार सृजन करना वर्तमान में सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है चँूकि इन श्रमिकों में अत्यधिक संख्या औद्योगिक श्रमिकों की है। अतएव औद्योगिक क्षेत्रों में उनके रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है। निवेश और रोजगार सृजन बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन करने की आवश्यकता है।

राज्य के समग्र एंव समावेशी विकास की प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 दिनांक 01.09.2016 के प्रभाव से लागू की गई है। इसके पूर्व औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 दिनांक 01.07.2011 से दिनांक 30.06.2016 तक प्रभावी रही है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंड़िका - 10.2.2 जिसमें नियमित समीक्षा एंव मध्यवर्ती सुधार का प्रवधान है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-14 सह-पठित बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के खंड-5.2. 2 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-2 (ज) के अधीन परिभाषित सभी उद्योग बियाडा के नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के पात्र होगें। इस श्रेणी में आने वाले सभी उद्योगों को चाहे उनके निवेश का आकार कुछ भी हो, बियाडा द्वारा भूमि आवंटित की जा सकेगी। यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार में निवेष के विकास एवं प्रोत्साहन को सहज बनाने तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। चूँकि राज्य में उपलब्ध विपुल मात्रा में प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के उचित उपयोग कर नए उद्यमों की स्थापना से राज्य में रोजगार सृजन करने और राज्य की जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु बढ़ावा मिलेगा, और, चूँकि, राज्य में उद्योग, सेवा और कारोबारी इकाईयों की स्थापना एवं परिचालन के लिए तथा राज्य को एक आकर्षक निवेष स्थल बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना आवश्यक है।

Bihar is one of the fastest-growing states in India. During the period 2005-06 to 2014-15, the GSDP of Bihar at constant prices grew annually at 10.5 percent, which is one of the highest among all major Indian states. The scale and pace of economic change that Bihar has witnessed over the past few years has been the result of a comprehensive, home-grown reform program initiated by the government. These reforms ranged from changes in managing public finance and reforming government expenditures, to public investments in building infrastructure, and most importantly revamping the law and order machinery. All these changes have provided an enabling environment for private investment in the state and greater industry commitment.