सामग्रियों/सेवा की अधिप्राप्ति हेतु निर्गत निविदा/कार्यान्वयन नीति/निर्देशिका में ब्रांड/कंपनी का नाम अंकित नही किया जाय। दस संदर्भ में प्रासंगिक वित्त विभागीय दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान 01 अप्रैल, 2023 से कार्य करेगी। इसके साथ ही लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) से संबंधित सभी तरह के पूर्व में निर्गत राज्य सरकार के संकल्प/अधिसूचना/आदेश/निदेश को दिनांक 01.04.2023 से विलोपित माना जायेगा। राज्य सरकार आद्री के अन्तर्गत गठित लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र (CEPPF) से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लेगी।

नियमानुसार कोषागार से उतने ही राशि की निकासी की जानी है, जितना सृजिता दायित्व यथा संपादिक कार्य, आपूरित वस्तु एंव लाभार्थी को नियमानुसार देय राशि के विरूद्ध आवश्यक राशि भुगतान करना आवश्यक है। अनावश्यक राशि की निकासी कर बैंक खाते में park नही किया जाना है। इस संबंध में बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-176 एंव 177 प्रासंगिक है।

जैसा कि आपको ज्ञात है कि कार्य प्रमण्डलों द्वारा कार्य के दौरान विभिन्न प्रकार के अग्रिम के रूप में कार्य एजेंसी को दिये जाते है। सी0 एफ0 एम0 एस0 लागू होने से पूर्व कार्य प्रमण्डलों द्वारा उक्त को लद्यु शीर्ष 799 के अंतर्गत लेखांकित कर इस कार्यालय को लेखा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वित्तीय अनुशासन बनायें रखने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के दावों से संबंधित कोषागार में प्रस्तुत हो ताकि नियमानुसार जाँच होने के उपरान्त आवश्यक कार्रवाइग् की जा सकें।