राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशन भोगियों/परिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप् उसी दर पर एंव उसी तिथि से करती है।

उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषांगार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्रधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को वर्धित दर से महँगाई राहत, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से भुगतेय होगा।

To promote financial sector development, the Financial Sector Development Partnership Fund (FSDPF) was established in July 2006 through contributions from the Government of Luxembourg.2 Given the growing demand from ADB developing member countries (DMCs) for financing support, the Financial Sector Development Partnership Special Fund (FSDPSF) was created in January 2013 with an initial contribution of $2.70 million from ADB and the remaining funds held in the multi-donor FSDPF.3 By contributing its own funds, ADB demonstrates its commitment to the sector and hopes to encourage more development partners to contribute to the FSDPSF.

उपरोक्त के क्रम में किसी भी स्कीम के निर्बाध संचालन हेतु मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से कम अथवा 20 प्रतिशत तक की संभावित वृद्धि होने की स्थिति में पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होने से संबंधित संशोधन किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस संबंध में दिनांक 24.07.2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी सहमति बनी है।