‘‘निविदा प्रक्रिया की विहित अर्हता, शर्तो एवं विशिष्टियों को पूर्ण करने वाली महिलाओं/महिला स्वयं सहायता समूहों को अन्य न्यूनतम डाककर्त्ता के समतुल्य उनकी बोली होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जायेगी।’’

स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय में पदों के सृजन अथवा उत्क्रमण तथा वाहन के क्रय के प्रस्ताव, जो पूर्व में गैर योजना व्यय से संबंधित थे, के मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पद वर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। पदों के सृजन एवं उत्क्रमण संबंधी मामलों में स्वीकृति सक्षम प्राधिकार यथा मंत्रिपरिषद् के द्वारा तथा नये वाहन के क्रय संबंधी मामलों में स्वीकृति वित्त मंत्री के द्वारा पूर्ववत दी जायेगी।

भारतीय संविधन के अनुच्छेद 283 (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार के कार्य विभागों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन हेतु परियोजा पर विभिन्न वित्तीय वर्षों में होने वाले कुल व्यय के अनुरूप एकमुश्त Bank of Sanction (BoS) की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाती है।

‘‘क्रेता विभाग द्वारा प्राप्त तकनीकी बोली (Technical Bid) का मूल्यांकन सक्षम समिति या प्राधिकारी के द्वारा किये जाने के पश्चात वित्तीय बोली (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु एक मात्रा निविदा शेष हो अथवा प्रथम बार की गयी निविदा में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हो तो उसके लिए तुरंत दोबारा निविदा आमंत्रित की जायेगी।