उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि राज्य सरकार के सेवा निवृत कर्मियों के सेवान्त लाभों के ससमय भुगतान नहीं होने के कारण न्यायालयों में काफी संख्या में मामले दायर किये जाते हैं। इन सेवानत लाभों का भुगतान शीघ्रतापूर्वक करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर काई संकल्प/परिपत्र/पत्र निर्गत किये गये हैं। सेवान्त लाभों के विलम्बित भुगतान की समस्या के निवारण हेतु राज्य सरकार की ओर से निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है।

‘‘मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में यदि यह पाया जाता है कि किसी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन में वित्त विभाग के संकल्प सं0- 96 दिनांक- 03.01.08 की कंडिका-4 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, मंत्रिपरिषद् अथवा सक्षम प्राधिकार का पुनः अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।’’

यदि स्कीम में किसी नये पद के समान या पद के उत्क्रमण अथवा नये वाहन के क्रय का प्रस्ताव शामिल हो, तो ऐसा प्रस्ताव योजना मद के मामले में प्राधिकृत समिति एवं गैर योजना मद के मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा एवं स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के द्वारा की जायेगी।

वित्त विभागीय परिपत्र सं. 1082 दिनांक 22.2.88 द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया था कि यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रयास के बावजूद ससमय नियमित अत्यावश्यक हो तो निरन्तर वेतनमान के योग्य पदाधिकारी को उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार दिया जा सकता है।