अभिहित न्यायालय की अनुमति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन को संस्थित करने के पश्चात् धारा-3 के अधीन किसी दंडनीय अपराध का शमन जमाकर्त्ताओं को जमा की गई सम्पूर्ण राशि तथा उस राशि पर प्रति माह 1% ब्याज की दर से या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित तत्समय प्रवृत्त ब्याज पर दोनों में से जो अधिक हो, देय होगा।

बिहार राज्य या उसके किसी हिस्से में कार्यालय स्थापित करने एंव कार्य का परिचालन करने हेतु आशयित कोई वित्तीय स्थापना अपने क्रिया-कलापों कार्य क्षेत्रों एंव/या व्यवसाय की, सभी आवश्यक कागज-पत्रों के साथ विस्तृत जानकारी लिखित रूप मे सक्षम प्राधिकारी को देगा।

राजकोषीय प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटा को समाप्त करने एंव राजकोषीय घाटा को सफल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत स्तर पर बनाये रखने हेतु निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य को संशोधित करने हेतु अधिनियम।

It is refer to the Government orders contained in memo No. 8367 F, dated 27.07.1968 in which it has inter alia been laid down that cost of living allowance will be treated as "Pay" for purposes of sanctioning all advances admissible to Government Servants under the Bihar Finance Rules and Bihar Provident Fund Rules.

Whereas over the last so many years, many developments, including the rapid growth of alternative service delivery systems, development in information technology, outsourcing of services and liberalization of the system of procurement, and inventory management in line with the international practices have taken place, and