इस दिशा-निर्देश में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ वही होगा जो बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति, 2020 में परिभाषित है और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हो इस दिशा-निर्देशों में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का वही अर्थ होगा जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (बी0 आई0 आई0 पी0 पी - 2016) में है। यह दिशा-निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा तथा दिनांक - 31.03.2025 तक चालू रहेगा।

The forest (conservation) Act, of 1980 is an important statute and a living example of the will of the Nation to preserve. its precious forest, wildlife, and biodiversity wealth. It is one of the shortest Acts with the widest implications for development and biodiversity conservation in the country.

Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force in a State, no State Government or other authority shall make, except with the prior approval of the Central Government, any order directing -

प्रस्ताव में उपदर्शित पूर्ण वन भूमि हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन वासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों के अनुसार वन अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें निहित करने की प्रक्रिया पूरी करेगा।

भारत सरकार के निदेशक के रैंक से अन्यून यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के प्रतिनिधियों के अधिकारी को यथास्थिति, वन विभाग और राजस्व विभाग प्रत्येक में से एक को प्रादेशिक सशक्त समिति की बैठकों में ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन से संबंधित प्रस्तावों की जांच के लिए विशेष आंमत्रिती के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।