राजस्व कर्मचारी अपने आवंटित हल्का हेतु दाखिल खारिज कार्यरत लॉगिन आई डी से जमाबंदी पोर्टल पर लॉगिन कर जमाबंदह में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी मेकर की भूमिका में रहेंगे।

समीक्षोपंरात पाया गया कि राज्य अंतर्गत विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित की जा रही भूमि के अर्जन की कार्रवाई में बिहार भू-अर्जन नियमावली - 2014 यथा संशोधित 2018 में स्पष्ट प्रावधान किये गये है, जिसमें परियोजना के विभिन्न कार्यों यथा-लेखन सामग्री, पी0ओ0एल0, अन्य आकस्मिक खर्च जैसे वाहन कम्प्यूटर, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अमीन, ड्राफ्टसमैन आदि के खर्चे पर उपयोग किये जाने हेतु निदेशित किया गया है।

रैयतों से लगान की वसूली की स्थिति में लगान एवं सेसं दोनो की गणना करते हुए लगान की वसूली की जाती है। यदि भू-अर्जन के विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत भूमि में संबंधित 25 वर्षों के भू-लगान की राशि की गणना में लगान एवं सेस दोनो की गणना करते हुए राशि की वसूली की जानी चाहिए।

भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत देय मुआवजा की राशि की सीमा के निर्धारण एवं अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में निगत राजस्व विभागीय पत्रांक - 110, दिनांक - 02.02.2018 से विस्तृत दिशा-निदेश दिये गये है।

बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के उक्त प्रावधानों के तहत कृषि भूमि का सम्परिवर्तन फीस सक्षम प्राधिकार द्वारा अवधारित किया जाय तथा इस निदेश का दृढतापूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।