निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अधिसूचना की गजट प्रति, जो विधि विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना स0 एल0 जी0-01-15/2018/1569/लेज दिनांक- 25.02.2019 द्वारा अधिसूचित है, सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

केन्द्रीय भु-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 109 के अद्यीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 का संशोधन।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत आधरभूत संरचना, जैसे- शैक्षणिक संस्थानों/सड़क/बिजली परियोजनाओं/सम्पर्क पथ/स्टेडियम/बाँध/नहर/लैंड बैंक, आदि का निर्माण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अन्य लोक उद्देश्य से संबंधित कार्यों के लिए भूमि सतत् लीज (Perpetual Lease) पर लिये जाने का प्रावधन है।

बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 106 के अद्यीन, अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के उपरांत, राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रारंभ की गयी कोई भी कार्यवाही की, जो अभी तक विवादों के निपटारें एंव निवारण के लिए लबिंत हो, सुनवाई एंव विनिश्चय इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से 12 (बारह) माह के भीतर, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, मानों उक्त प्रावधान इस अधिनियम के अद्यीन अधिक्रांत नही किये गये है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तूक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 (समय-समय पर यथा-संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित बनातें है।