वर्तमान राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वास रहित महादलित एंव सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वास हेतु 03 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त जमीन यथा सम्भव गैर मजरूआ मालिक/गैर मजरूआ आम/बी0 पी0 एच0 टी0 एक्ट के तहत पर्चा बन्दोवस्ती द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

राज्स के ग्रामीण क्षेत्रों में वास करने वास भूमि रहित अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने का नीतिगत निर्णय पूर्व से ही प्रभावी है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में वास करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के वास भूमि रहित अथवा आवास रहित परिवारों को वास-भूमि अथवा आवास उपलब्ध कराने की कोई सुसगत नीति अभी तक प्रतिपादित नही हो पाने के कारण, काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

आधरभूत संरचना, जैसे- शैक्षणिक संस्थानों/सड़क/बिजली परियोजनाओं/सम्पर्क पथ/स्टेडियम/बांध/ नहर/लैंड बैंक, आदि का निर्माण प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अधिनियम की धारा-2 (1) के अधीन परिभाषित अन्य लोक उद्देश्य से कार्यों के लिए भूमि लीज पर ली जा सकेगी।

आधारभूत संरचना, जैसे-शैक्षणिक संस्थानों/सड़क/बिजली परियोजनाओं/सम्पर्क पथ/स्टेडियम/बांध/नहर/लैंड बैंक, आदि का निर्माण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एंव अधिनियम की धारा-2(1) के अद्यीन परिभाषित अन्य लोक उद्देश्य से कार्यो के लिए भूमि लीज पर जा सकेगी।

विभिन्न सरकारी परियोजनाओं हेतु भू-अर्जन एंव सरकारी भमि के हस्तांतरण के क्रम मे यह सूचना सरकार को प्राप्त होती रही है कि कतिपय मौंजों में गैर मजरूपा मालिक एंव बकाश्त भूमि पर वर्षों से निजी व्यक्तियों का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा चला आ रहा है तथा वे जाते आबाद कर रहें हैं।