नियम 3 के उप-नियम (4) के अधीन अधियाची द्वारा जमा की जानेवाली अर्जन की अनुमानित लागत और अन्य प्रभार भूमि की अनुमानित लागत, उक्त भूमि पर अवस्थित परिसंपत्तियों का मूल्य, तोषण, अधिनियम के अधीन उपबंधित अन्य अतिरिक्त प्रतिकर राशि, विनिर्दिष्ट स्थापना के साथ भ ूमि का 25 वर्षां का किराया तथा आकस्मिकता प्रभार होगा। किन्तु वसूली प्रभार के कारण सकल किराया राशि के 10ः की कटौती की जायेगी।

प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय प्रारंभ होने एवं लागत व्यय में अपेक्षित बचत होने के साथ ही, विकास एवं जन-कल्याण संबंधी कार्यों का लाभ त्वरित रूप से मिलने के उद्देश्य से उक्त योजनाओं के लिए सरकारी/गैर मजरूआ आम भूमि का शीघ्र हस्तांतरण किया जाना अपेक्षित है।

मंत्रीपरिषद् की बैठक दिनांक-21.05.2013 के मद संख्या में दी गई स्वीकृति के आलोक में राजस्व एंव भूमि सुधार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-6/खा0 म0 नीति-02/2008-441 (6)/रा0 दिनांक- 07.04.2011 द्वारा परिचारित तथा संकल्प ज्ञापांक-1169 (6) रा0 दिनांक-06.12.2012 द्वारा यथा संशोधित बिहार खास महल नीति, 2011।

यदि आवासीय लीज भूमि के लीजधारी द्वारा लीज शर्त्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, तो प्रत्येक 30 वर्ष की अवधि पूरी होने पर लीज नवीकरण करने के समय लीज भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत नवीकरण सलामी के रूप में लिया जायेगा तथा वार्षिक लगान को बढ़ा कर भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत कर दिया जायेगा। यदि गैर-आवासीय एवं गैर-व्यावसायिक लीज भूमि के लीजधारी द्वारा लीज शर्त्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, तो प्रत्येक 30 वर्ष की अवधि पूरी होने पर लीज नवीकरण करने के समय लीज भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत नवीकरण सलामी के रूप में लिया जायेगा तथा वार्षिक लगान को बढ़ा कर भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत कर दिया जायेगा।

राज्य के वासभूमि विहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। सर्वप्रथम वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को सरकारी भूमि यथा गैरमजरूआ मालिक, गैरमजरूआ आम, भूहदबंदी से अतिरेक अर्जित भूमि की बंदोबस्ती तथा बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट के तहत पर्चा द्वारा वास भूमि उपलब्ध करायी जाती है, तथापि सुयोग्य श्रेणी के सभी वासरहित परिवारों को इनसे आच्छादित नहीं किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार द्वारा सभी वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराने के संकल्प को मूर्त्त रूप देने के लिए राज्य में गृहस्थल योजना चलायी जा रही है। गृहस्थल योजना के अन्तर्गत वैसे वासभूमि रहित सुयोग्य श्रेणी के परिवार जिन्हें सरकारी भूमि से आच्छादित नहीं किया जा सकता है उन्हें रैयती भूमि अर्जन कर 3 (तीन) डिसमल प्रति परिवार वासभूमि उपलब्ध करायी जाती है।