सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरीयों के बकाया भुगतान योग्य जनप्रतिनिधियों का विवरण तथा जिला परिषद् के PL खाते के अवशेष राशि की सूचना पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में सात दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित करें।

निदेश है कि ब्लॉक स्तर पर RGSA योजना अन्तर्गत संचालित Zreo Balance Subsidiary Account के खाताधारक का विवरणी सभी ब्लॉक अन्तर्गत संबंधित बैंक शाखा को उपलब्ध कराया जाये, ताकि Holding Account का संचालन किया जा सकें।

उपरोक्त के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों एवं सभी क्षेत्रों में बैंक की शाखाऐं हेतु पूर्ण/निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों में पंचायतों द्वारा प्रथम तल के खुले छतों पर 02 हॉल का निर्माण हेतु 02 प्राक्कलन बनवायें गये है।

प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

राजस्व एवं भूमि सुधार के संदर्भित द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित सैरातों का स्वामित्व उक्त विभाग के पास है, अतः सैरातों की सम्यक एवं पारदर्शी बंदोबस्ती हेतु सरकार (पंचायती राज विभाग) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सैरातों के लिए सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण भी उसी समिति के द्वारा किया जायेगा जो विभागीय सैरातों के लिए सुरक्षित जमा राशि का निर्धारण करने हेतु बनायी गयी है।