निगरानी विभाग के अनुषंगी कार्यालय, (i) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (ii) विशेष निगरानी इकाई (iii) तकनीकि परीक्षक कोषांग, तथा इसका Organization Structure दर्शाया गया है, तथा अभियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

कंडिका-3 में निर्देश है कि जिला गजट एवं समाचार पत्रों को स्पष्ट रूप से लिखा जायगा कि किस तिथि तक वे विज्ञपित निकालें और उसके बाद न छापें। उक्त तिथि निविदा/कोटेशन प्राप्त होने की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व होनी चाहिये, परन्तु आवश्यकतानुसार इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर लोक निर्माण विभागीय संहिता की कंडिका-159 में अंकित तिथि के बीच आकस्मिक परिस्थिति में भी 10 दिन से कम अन्तर नहीं होना चाहिये, किन्तु इस अविध को अधीक्षण अभिंयता की पूर्वानुमित से कम किया जा सकता है।

‘‘संगठन को अपने वेबसाईट में समुची विडींग दस्तावेज को पोस्ट करना चाहिए एवं संबंधित बोलीकर्त्ताओं को वेबसाईट से दस्तावेज डाउन लोड कर उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए। यदि डाउन लोडेड की कोई कीमत हो तो बोली के साथ डिमांड ड्राफ्ट अधिकारी द्वारा राशि के भुगतान हेतु बोलीकर्त्ता का स्पष्ट बताया जाना चाहिए।

निगरानी विभाग द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। इस संदर्भ में निगरानी विभाग में जन प्रतिनिधि एवं आम जनता से सरकारी सेवकों के विरूद्ध बड़ी संख्या में परिवाद-पत्र हो रहे हैं, जिस पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाती है।

राज्य के बहुमुखी विकास के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंर्तगत बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं यथा सिंचाई, पथ, भवन विद्युतीकरण, जलापूर्ति आदि की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी एंव उन्हें कार्यान्वित की गई एंव की जा रही है। इन सभी विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन कालबद्ध कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समय-सीमा एंव स्वीकृत अनुमानित लागत पर करना था।