राज्य सरकार बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम को प्रयोजनार्थ योजनाओं, कार्यक्रमों एंव सेवाओं से संबंधित दायर किये जाने वाले परिवादों के निवारणार्थ लोक प्रधिकार तथा विभागों के संबंध में पुर्व निगर्त अधिसूचना सं0-7695 दिनांक-30.05.2016 के परिशिष्ट - 3 (क) के बाद निम्नलिखित परिशिष्ट तुरंत के प्रभाव से जोड़ती है।

बिहार सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को आरक्षण एवं परिणामी वरीयता अनुमान्य कराने से संबंधित राज्य सरकार की ओर से दायर सिविल अपील संख्या- 4880/2017 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए विचाराधीन है ।

वर्तमान में सातवें वेतन आयोग के अनुशंसाओं के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के पद सोपान में भी वेतन स्तर आधरित व्यवस्था लागू की गई है । इस संदर्भ में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 08.01.2017 में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के आधर पर न्यूनतम कालावधि निर्धारित करने से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया है ।

‘चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी । चयन प्रथमतः दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्कतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अनुरोध के आलोक में राज्य सरकार के वर्ग-2 के पदाधिकारियों के विरुद्ध सेवा बर्खास्तगी/अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कालमान वेतन/पद में अवनति संबंधी वृहत दंड एवं पेंशन कटौती संबंधी दंड अधिरोपित करने हेतु सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री होंगे अथवा विभागीय मंत्री द्वारा अधिरोपित वृहद दंड पर मुख्य सचिव, बिहार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, के संबंध में निर्णय लिया जाना विचाराधीन था ।