उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु प्रक्रिया एवं प्रावधनों का निर्धारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्राण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) में किया गया है।

निदेशानुसार कहना है कि जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र के संबंध में विभागीय परिपत्र संख्या- 673 दिनांक- 08.03.2011 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके है ।

भारत सरकार के उपर्युकत निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं/सेवाओं में, जहाँ वैधिक शपथ-पत्रा की आवश्यकता नहीं है, को छोड़कर अन्य मामलों में नोटरी/दण्डाधिकारी के समक्ष शपथित शपथ-पत्र के समर्पण की लागू वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्व-घोषित/स्व प्रमाणित-पत्र को अनुमान्य करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है ।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर बड़ी मात्रा में उत्पन्न रिक्तियों को ससमय नहीं भरे जाने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 10000 दिनांक- 10.07.2015 द्वारा सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

सरकारी सेवकों को देय प्रोन्नति में गोपनीय अभ्युक्तियों की अनुपलब्ध्ता के कारण होने वाले विलम्ब को रोकने हेतु इस विभाग द्वारा गोपनीय अभ्युक्तियों के ससमय अभिलेखन के संबंध में विभिन्न परिपत्रा निर्गत किये गये हैं।