निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या- 14425 दिनांक- 23. 08.1971 द्वारा आरक्षण का प्रावधन किया गया।

विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों यथा जिला/प्रखण्ड/अंचल में कार्य बोझ (Work Load) तो काफी बढ़ गए हैं। पर पदाधिकारी एवं कर्मियों की बड़ी संख्या में रिक्तियाँ कार्यों के निष्पादन में व्यवधान उत्पन्न करती है।

बिहार लोकयुक्त अधिनियम, 2011 की धारा-55 के अद्यीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, लोकायुक्त के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों का चयन करने के लिए गठित की जाने वाली खोजबीन समिति का कार्यपाल एंव समिति के सदस्यों को भुगतेय वेतन एंव भत्तों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0. 280 दिनांक 05.07.2002 द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में प्रोन्नति के लिए केन्द्र सरकार के अनुरूप वेतनमान आधरित कालावधि का निर्धारण किया गया है

उपर्युकत विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के मामले में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) (2010 का कम्पेन्डियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 367-427 द्रष्टव्य) में निहित प्रावधनों एवं प्रक्रियाओं और इस विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का सम्यक अनुसरण नहीं किया जाता है जिसके कारण विभागीय कार्यवाहियाँ विलम्बित होती हैं और साथ ही न्यायालयों द्वारा दंडादेशों को निरस्त किया जाता है ।