राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित क्षेत्रीय विकास कि उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन "मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना" के नाम से एक बहुआयामी विकास योजना को वर्ष 2011-12 से लागू की गयी है जिससे मार्गदर्शिका को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है।

13वें वित्त आयोग द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली निधि से जिला नवाचार कोष का सृजन किया गया है, जिसमें प्रत्येक जिले को एक करोड़ रुपये की राशि दो किस्तों में वर्ष 2011-12 से विमुक्त की जाएगी।

संसद राज्य को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसम्पतियों में सृजन पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने हेतु सक्षम बनाना है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा दो समान किस्तों में सीधे जिला योजना पदाधिकारी के पद नाम से निधि जारी की जायेगी तथा इसकी सूचना योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार एवं संबद्ध संसद सदस्य को भी दी जायेगी।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसके लिए राशि भारत सरकार द्वारा सम्बंधित जिलों को प्राप्त करायी जाती है।

परियोजनाओं के चयन हेतु विधानसभा क्षेत्र/विधान परिषद् क्षेत्र/प्रखण्ड़ या अन्य किसी भौगेलिक इकाई की सीमा नहीं रहेगी। योजनाओं का चयन उनकी महत्ता, आवश्यकता, उपयोगिता और तकनीकी संभावना (Feasibility) के आधार पर जिला को इकाई मान कर किया जायेगा।