Sand is one of the most important construction materials. Ensuring its availability is vital for the development of the infrastructure in the State. The most important source of sand is the river. The regulation and done with the adoption of required environmental safeguards.

लधु खनिजों की बाबत वार्षिक नीलामी/बन्दोबस्ती राशि/ईंट मिट्टी की दशा में नियत वर्ग के अनुसार संयोजित रॉयल्टी/परमिटधारी द्वारा देय रॉयल्टी/विद्यमान् पट्टीधारी द्वारा संदत्त रॉयल्टी के दो प्रतिशत अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर विहित दर की बराबर राशि खनिज समनुदानधारी से वार्षिक आधार पर ली जाएगी तथा ऐसे समनुदान के कारण सरकार को देय राशि के अतिरिक्त इसे फांउडेशन में जमा की जाएगी।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि कार्य विभागों के लिए Standard Operating Procedure (स्टैण्डर्ड ऑपरेशेन प्रोसिडयूर) पत्र के साथ संलग्न करके भेजा जा रहा है।

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि कार्य विभागों द्वारा सभी प्रमंडलों में खनन स्वामित्व के मद में कटौती की गयी राशि कार्य विभागों के Miscellaneous Account में लंबी अवधि से रखी हुई है (सूची संलग्न) साथ ही Seigniorage Fee (मालिकाना फीस) के मद में कटौती की गई राशि भी अबतक Miscellaneous Account में ही जमा है ।

01.11.2017 एवं पूर्व के लंबित सभी परियोजनाओं, जिनका रनिंग बिल दिनांक- 01.11.2017 के उपरांत पारित किये जायेंगे, पर भी 2% की दर से मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) लागू होंगे । इस तरह के मामले में कार्य विभाग पूर्व की भांति स्वामित्व की कटौती संवेदकों के विपत्रों से करेंगे जिसे वे Miscellaneous Account में जमा करेंगे तथा उसे खान एवं भूतत्व विभाग को जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी ।