‘‘किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधनों का पालन कर किया जायेगा ।”

भारत-संविधन के अनुच्छेद 166 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता भाग-1 (1958) (समय- समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते है।

‘‘158 ठेके पर दिए जाने वाले सभी निर्माणों के लिए, अगर ठेके की रकम रु. 2,50,000 या उससे कम न हो, तो टेंडर अवश्य प्राप्त कर लिए जायें।

182-A परिमाण-विपत्र BOQ में सम्मिलित नहीं किये गये कार्य मद को अतिरिक्त मद कहा जाएगा। अतिरिक्त मद के लिए हमेशा पूरक एकरारनामा अपेक्षित होगा और इसका दर प्राथमिक एकरारनामा की दर से निर्धारित होगी जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी।

E-Tendering / E-Procurement प्रणाली में निविदा प्रपत्र का मूल्य, विड प्रोसेसिंग फीस एवं अग्रधन की राशि e-Payment विधि से प्राप्त करने के प्रावधन को बिहार लोक निर्माण संहिता की नियम 161 (क) एवं 161 (ख) के रूप में समाहित करने तथा तद्नुसार बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता एवं Procurement of Civil Works हेतु उपलब्ध Standard Bidding Document की सुसंगत नियमों में भी उपर्युक्त प्रावधन को सम्मिलित करने के संबंध में।