उपर्युक्त विषयक बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अंतर्गत श्रेणी-1 से लेकर श्रेणी 3 तक तथा अनियोजित अभियंता के श्रेणी में संवेदकों का निबंधन Online प्रक्रिया से किया जाएगा । Online निबंधन की प्रक्रिया निम्नवत है।

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2002 - (बिहार अधिनियम- 17/2002) के अंतर्गत आरक्षण की पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला सदस्य निबंधन हेतु आवेदन पत्र (अनुलग्नक-1) में जाति का नाम, आरक्षित कोटि की सूचना अंकित करेंगे तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे । आरक्षित कोटि के संवेदक के ठीकेदारी निबंधन प्रमाण-पत्र में आरक्षित कोटि का उल्लेख रहेगा ताकि प्रत्येक बार निविदा के समय जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने की अनिवार्यता नहीं रहे ।

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या- 1399 (एस) दिनांक-31.01.2008 द्वारा रु0. 20.00 लाख तक का कार्य आरक्षित किये जाने के संदर्भ में अधीक्षण अभियंताओं को चिन्ह्ति कर अनियोजित अभियंताओं के लिए आरक्षित किया जाना है, जिसके अंतर्गत पथ निर्माण विभाग में गैर योजना शीर्ष में उपबंधित राशि का 15% एवं अन्य कार्य विभाग के कार्य अंचलों द्वारा योजना/गैर योजना शीर्ष में 15% कार्य कर्णांकित कर आरक्षित किया जाना है जिसके कारण कतिपय कार्यालयों द्वारा ‘‘स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी-04’’ के स्वरूप में आने के बाद अनियोजित अभियंताओं के लिए कार्य को आरक्षित इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसकी राशि 25.00 लाख से कम है जबकि ‘‘स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी’’ एवं ‘‘अनियोजित अभियंता श्रेणी’’ दोनों अलग-अलग है ।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि संकल्प ज्ञापांक- 1399 (एस) दिनांक 31.01.2008 द्वारा संसूचित अनुदेश केवल अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं के निबंधन एवं उनको निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान करने हेतु प्रक्रिया विहित है । नियमावली में यह स्पष्ट है कि पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंताओं द्वारा अचंलाधीन गैर-योजना शीर्ष में उपबंधित राशि का 15 प्रतिशत कार्य अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं के लिए कर्णाकिंत किया जाना है और उनके अंचल के लिए निबंधित/सूचिबद्ध अनियोजित अभियंताओं को सीमित निविदा के आधार पर कार्य का आवंटन किया जाना है । उसी प्रकार अन्य कार्य विभागों द्वारा योजना/गैर योजना शीर्ष में उपबंधित राशि के आलोक में उक्त प्रक्रिया अपनाई जानी है । नियमावली में यह भी विहित है कि 20.00 लाख रुपये तक की सीमा का कार्य इन अनियोजित अभियंताओं को आवंटित किया जाना है और जब अनियोजित अभियंता 3.50 करोड़ का कार्य पूरा कर लेंगे तब उन्हें सामान्य संवेदक की अहर्ता प्राप्त हो जायेगी और वे 3.50 करोड़ तक के नियमित कार्य कर सकेंगे।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अन्तर्गत श्रेणी 1, 2 एवं 3 में निबंधित संवेदक पूरे राज्य में निविदा में भाग लेन हेतु सक्ष्म है। सरकार की मंशा है कि रुपये 25.00 लाख रुपये से कम लागत के कार्यों को स्थानीय स्तर (जिला स्तर) पर निबंधित संवेदकों से कराया जाय एवे रुपये 25.00 लाख से कम लागत के कार्यों से निबंधित श्रेणी 2, 3, एवं 3 के संवेदकों को अलग रखा जास। तदनुसार पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-5737 (एस) दिनांक-07.05.2007 द्वारा निर्गत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007, तथा जो पत्र संख्या-13211 अनु0 दिनांक-16.10.2008 द्वारा राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों के लिये लागू है, में संशोधन के साथ निम्नलिखित उपबंध किय जाते है।