बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2002 - (बिहार अधिनियम- 17/2002) के अंतर्गत आरक्षण की पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला सदस्य निबंधन हेतु आवेदन पत्र (अनुलग्नक-1) में जाति का नाम, आरक्षित कोटि की सूचना अंकित करेंगे तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे । आरक्षित कोटि के संवेदक के ठीकेदारी निबंधन प्रमाण-पत्र में आरक्षित कोटि का उल्लेख रहेगा ताकि प्रत्येक बार निविदा के समय जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने की अनिवार्यता नहीं रहे ।

प्रत्येक क्षेत्र में सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व एवं अवसर प्रदान कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति एवं प्रतिस्पर्ध के मद्देनजर विभिन्न लोक कार्यों (Civil Work) के लिए कार्य आवंटन हेतु उपबंधित प्रक्रियाओं के कारण सभी वर्गों की उचित भागीदारी नहीं हो पा रही है।

कार्य विभागों में सुरक्षा एवं जनहित के आलोक में महत्वपूर्ण एवं लघु प्रकृति की योजनाओं को बिना समग्र गंवाये तुरंत निष्पादित करने की अनिवार्यता होती है । विगत वर्षों में निर्माण सामग्रियों के मूल्यों एवं सेवाओं की दर में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है साथ ही समाचार पत्र एवं वैकल्पिक सूचना तंत्र में प्रकाशन की दरों में भी इस बीच अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

निबंधित ठीकेदार या फर्म के किसी साझेदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के विरुद्ध नियमावली की कंडिका 11 (क) की उप कंडिका (i), (ii), (iii), (v) एवं (x) में उपबंध्ति कदाचार में संलिप्तता पाये जाने वाले संवेदकों के निबंधन को अधिकतम दो वर्षों के लिए निलंबित किया जायेगा अथवा एक श्रेणी नीचे की श्रेणी में पदावन्त किया जायेगा और एक से अधिक उपबंधित कदाचारों में संलिप्तता पाये जाने पर संवेदकों के निबंधन को कालीसूची में डाला जायेगा।

उक्त अधिसूचित ‘‘बिहार राज्य मुकदमा नीति 2011’’ के कंडिका-2 (4) (ख) में निहित प्रावधन के अनुसार विभाग में बढ़ते मुकदमों की संख्या में कमी लाने तथा उनके शिकायतों का निर्वारण करने संबंधी सुझाव समिति को प्राप्त होगी। जिसके संदर्भ में समिति द्वारा समुचित निर्णय लिया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पथ निर्माण विभाग में सचिव/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में विभाग स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।