क्षेत्रीय कार्यालयों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि उक्त के आलोक में पूर्व निर्गत NIT जिसमें सिर्फ Bank Draft से परिमाण विपत्र का मूल्य जमा करने का निदेश था, के लिए संबंधित कार्यालय द्वारा शुद्धि-पत्र जारी किए गए थे।

प्रशासनिक स्वीकृति के बाद भी तकनीकी स्वीकृति में काफी विलम्ब पाया गया है तथा ऐसे भी दृष्टान्त प्राप्त हो रहे हैं जिसमें पाया गया है कि कार्य आरंभ करने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से संवेदकों को कार्य कराने में काफी कठिनाई होती है। कभी-कभी तकनिकी अनुमोदित प्राक्कलन से तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में कापफी भिन्नता होती है क्योंकि तकनीकी स्वीकृति के समय स्थल की आवश्यकता, निरूपण इत्यादि के कारण तकनीकी स्वीकृति में काफी बदलाव भी होता है।

यदि कार्य के दौरान स्थल के आवश्यकता के कारण कोई नये मद की आवश्यकता हो तो लोक निर्माण संहिता के प्रावधन के अंतर्गत उसकी स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है । बशर्ते की इसके कारण कुल संभावित व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अनुज्ञेय सीमा के अंतर्गत हो ।

पथ निर्माण विभाग में बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति 2013 के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली निविदायें MBD एवं CMBD पर प्राप्त की जाती है, जिसमें निविदा की न्यूनतम राशि की कोई सीमा नहीं है । वैसे कार्य जिसका निविदा MBD, CMBD पर नहीं की जा सकती है, का निविदा SBD एवं अन्य Bidding Documents पर प्राप्त की जाती है । MBD एवं CMBD पर प्राप्त की जाने वाली निविदाओं के तकनीकी बीड मूल्यांकन के लिए लगभग समान मापदण्ड है।

निविदाओं के निष्पादन के क्रम में तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड पर प्राप्त होने वाले परिवादों के आलोक में निविदा निष्पादन में संभावित विलम्ब से बचने एवं निविदा निष्पादन में पारदिर्शता लाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त रु0. 70.00 लाख से उपर की निविदाओं के तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के संबंध में गंभीर प्रकृति के प्राप्त परिवादों पर समीक्षा हेतु निम्न रूप से विभागीय तकनीकी पदाधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है, जो पथ निर्माण विभाग से संबंधित परिवादों पर विचार करेगी।