निविदाओं के निष्पादन में समरूपता बनाये रखने तथा इसके निष्पादन में किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति एवं समय-समय पर जन प्रतिनिधियों, संवेदकों, नागरिकों एवं अन्य महानुभावों से प्राप्त शिकायतों / grievance से बचने के लिए निविदा निष्पादन की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

उक्त परिप्रेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-9049 (एस) अनु दिनांक-26.11.2013 द्वारा S B D आधरित कार्यों के लिए प्रतिशत दर निविदा (Percentage rate tender) पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत कम रहने पर निविदा का निष्पादन विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति से अनुमोदन (concurrence) प्राप्त कर निविदा निष्पादन का निर्णय लिया गया था ।

योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत छोटी-छोटी योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु पथ निर्माण विभाग के संकल्प सह पठित ज्ञापांक प0 6/1/बी0/12/ 2003-6831 (एस) दिनांक 26.08.2013 द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 के बाद 159 ‘‘क’’ का प्रावधन किया गया है । नियम 159 ‘‘क’’ की उप कंडिका (i) के अनुसार 7.5 लाख रुपये से कम लागत की योजनाओं के लिए स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन कराया जाना है

‘‘अब से न्यूनतम 15 प्रतिशत को विभागीय समानों को छोड़कर गणना किया जाए। जिसे नीचे वर्णित formul के अनुसार जो गणना आती है उससे कम की राशि अमान्य मानी जाएगी। इसका स्पष्ट उल्लेख गणना कर Notice में किया जाएगा।’’

विभिन्न कार्य प्रमंडलों में लेखा परीक्षा एवं तदनुसार महालेखाकार का निरीक्षण प्रतिवेदन तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत सरकार के प्रतिवेदनों के अवलोकन से यह महसूस किया गया है कि SBD के विषयांकित प्रावधन को explain करने की आवश्यकता है ताकि प्रावधन को लागू करने में महसूस की जा रही कठिनाईयाँ दूर हो सके तथा implementation में एकरूपता रहे।