विदित हो कि 25.00 लाख रुपये तक की निविदाएं E-Tendering के माध्यम से प्राप्त की जाती है। पारदर्शिता के लिए सभी निविदा आमंत्राण सूचनाएं विभागीय Website पर Upload किया जाना आवश्यक है ।

सभी विभागों के द्वारा उनके अधीन सभी पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई नियमानुसार संबंधित आयोग (यथा बिहार लोक सेवा आयोग अथवा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग) के माध्यम से तुरंत प्रारंभ की जाए तथा एक वर्ष के भीतर सभी रिक्तियों को नियमित रूप से भरने की कार्रवाई पूर्ण की जाए। संबंधित नियमिति नियुक्तियों में वर्तमान में अथवा पूर्व में संविदा पर कार्य कर चुके कर्मचारियों को वेटेज देने पर विचार किया जा सकता है और उनकी आयु सीमा को भी नियमानुसार शिथिल किया जा सकता है । उपर्युक्त आशय का संशोधन संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावलियों में कर लिया जाए एवं तदोपरांत नियुक्ति हेतु अधियाचनाएँ भेजी जाए।

ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कतिपय गैर राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों द्वारा विभागीय ज्ञापांक- 1911 (E) दिनांक 21.5.10 की प्रति लगाकर उनकी कम्पनी से बिटुमेन एवं अन्य बिटुमेन उत्पाद के क्रय का अनुरोध किया जा रहा है जबकि उक्त विभागीय ज्ञापांक- 1911 (E) दिनांक 21. 05.10 विभागीय बैठक की कार्यवाही मात्र है जिसमें समिति द्वारा प्रस्ताव समर्पित किया गया है जिसपर सरकार का निर्णय विचाराधीन है ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रासंगिक प्रावधन के तहत कार्य में धीमी गति के लिए दोषी पाये गये संवेदकों के विरुद्ध निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने का आदेश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा निर्गत किया जाना है तथा वैसे संवेदक द्वारा प्रश्नगत कार्य को शत-प्रतिशत पूरा कर देने की स्थिति में पुनः निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के आदेश से मुक्त किये जाने का आदेश संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा निर्गत किया जाता है और उक्त की गई कार्रवाई की सूचना ससमय मुख्यालय को दी जानी है ।

M एवं N प्रपत्र के सत्यापन के प्रत्याशा में संवेदक के विपत्र से मद की राशि काट कर भुगतान की गयी है । नियमानुसार Royalty मद की राशि की कटौती नहीं की जानी है । भुगतन के पूर्व प्रपत्र M एवं N कर लिया जाना है ।