निर्माण कार्यों के जाँच प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित विषय-वस्तु में कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक हो सकती है, सुधार की अपेक्षा हो सकती है या कार्य खराब गुणवत्ता का हो सकता है, जिसे अमान्य किया जाना अपेक्षित हो। कार्य प्रबंधन/गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त होने वाले प्रतिकूल प्रतिवेदनों के आलोक में विभागीय पदाधिकारियों/संवेदकांे पर कार्रवाई करना अपेक्षित हो सकता है। प्रचलित व्यवस्था में इन प्रतिवेदनों पर प्रशाखा में कार्यरत गैर तकनीकी सहायकों, प्रशाखा पदाधिकारी एवं उप सचिव द्वारा विचारण करके प्रस्ताव दिया जाता है एवं उस पर अग्रेतर कार्रवाई होती है।

कार्यपालक अभियंता प्रमंडल में अवस्थित गुण नियंत्राण प्रयोगशाला को क्रियाशील रखते हुए कार्यों की गुणवत्ता जाँच एकरारनामा एवं MoRT&H के विशिष्टयों के अनुरूप निर्धारित Interval & frequency के अनुसार कराना सुनिश्चित करेंगे तथा जाँच प्रतिवेदन की प्रति निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान पटना को भी उपलब्ध करायेंगे ।

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति 2013 के अधीन पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले राज्य उच्च पथों (SH) एवं वृहद जिला पथों (MDR) के पथ आस्तियों का कारगर एवं उचित संधारण हेतु विस्तृत दिशा-निदेश प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्गत है ।

आप अवगत है कि उपरोक्त प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा परियोजनाओं में कार्य निष्पादन के अवधि निर्धारित की गई है, लेकिन परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि अधिकांश परियोजनाएँ निर्धारित समय से काफी विलम्ब से पूर्ण होती है। अनेक पथ से संबंधित योजनाओं में निहित कलभर्ट एवं पूलों के डिजाईन एवं तकनीकी स्वीकृति में विलम्ब होने के कारण अवधि विस्तार की बाध्यता हो जाती है, जिसके कारण परोक्ष रूप से Price Neutralization के कारण सरकार को संवेदक को अधिक राशि का भुगतान करना पड़ता है।

OPRMC कार्यों के संवेदकों को भुगतान की गयी राशि से पूर्व में काटे गये Service Tax की राशि इस शर्त्त के साथ वापस किया जाय कि यह विभाग द्वारा दायर किये जाने वाले SLP के निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।