‘‘बिहार लघु खनिज नियमावली- 2017 में Seigniorage fee वसूल करने का प्रावधन है परन्तु यह नियमावली सम्प्रति 15965/2017 में दिनांक 27.11.2017 को पारित आदेश से स्थगित है। ऐसी परिस्थिति में कार्य विभाग Seigniorage fee कटौती के लिए फिलहाल बाध्य नहीं है। परन्तु यह ज्ञातव्य है कि बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली- 1972 के नियम 40 (10) में संवेदक द्वारा लघु खनिजों के आपूर्ति के ड्डोत के संबंध में प्रपत्र M एवं N में प्रमाणक देने का प्रावधन है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रयुक्त लघु खनिज का स्वामित्व का भुगतान हो चुका है।

इस प्रकार भारत वर्ष के विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथ पर स्थापित की जाने वाली पेट्रोल पम्पों पर User fee एक मुस्त 2.40 लाख रु0 (वर्ष 2017 के लिए) ली जाती है। जबकि इन पथों पर वाहनों की संख्या काफी अधिक होती है एवं पेट्रोल/डीजल की बिक्री भी तदनुरूप राज्य के State Highway/MDR की तुलना में काफी ज्यादा होती है

जिन यांत्रिक प्रमंडल द्वारा अद्यतन वाहन का BER (Beyond Economical Repair) घोषित नहीं कराया गया है, उन यांत्रिक प्रमंडलों द्वारा नियमानुसार BER घोषित कराने की कार्रवाई की जाय। BER घोषित किये जाने के पश्चात् नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई संबंध्ति यांत्रिक प्रमंडलों द्वारा की जाय। वाहनों की नीलामी के पश्चात् उसके स्थान पर नए वाहन खरीद का प्रस्ताव नियमानुसार यांत्रिक प्रमंडलों द्वारा समर्पित किया जाय।

पथ निर्माण विभाग की परियोजनाओं हेतु अर्जनाधीन भूमि पर अवस्थित संरचनाओं का मूल्यांकन करने संबंधी कार्य भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं द्वारा की जाती है। उनके द्वारा ससमय मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभाव में भू-अर्जन की कार्रवाई बाधित होती है तथा अभिलेख व्यगत होने के साथ-साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर भी विपरीत असर पड़ता है।

जिला भू-अर्जन कार्यालयों के आंकलन के आधार पर आपकी अधियाचना के अनुसार विभाग द्वारा राशि आवंटित की जाती है । राशि को कोषागार से निकासी करके कार्यपालक अभियंता के स्तर से जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को स्थानांतरित किया जाता है।