विभागीय पत्रा संख्या- 3010 (ई) दिनांक 26.07.2010 के द्वारा भारत सरकार से प्रदत्त N.H. S.B.D के आधर पर आमंत्रित निविदाओं पर कराये जा रहे कार्य जिसकी कर्यावधि 12 माह से कम रहने की स्थिति सक्षम प्राधिकार द्वारा समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं उसके कारण कार्य समाप्ति की अवधि 12 माह से अधिक हो जाने पर निर्धारित अवधि के बाद विस्तारित अवधि में कराये गये कार्य पर N.H S.B.D के Clause-47.1 (a) के अनुरूप Price Adjustment देय होने से संबंधित आदेश निर्गत किया गया था।

ऐसी विशाल पथ अवसंरचना का समयोचित एवं कारगर संधरण का काफी महत्व हो जाता है। आस्तियों के अपर्याप्त अनुरक्षण के फलस्वरूप आवागमन बाधित होता है, आर्थिक उत्पादन एवं अन्य गतिविधियाँ प्रभावित होती है तथा वाहनों के संचालन के व्यय में भी अनावश्यक वृद्धि होती है । निर्मित एवं निर्माणाधीन पथ संरचनाओं की पूर्ण उपयोगिता हेतु इनका सही एवं ससमय रख रखाव आवश्यक है । इस प्रयोजनार्थ पथ संरचनाओं के अनुरक्षण एवं मरम्मति के लिए एक कारगर अनुरक्षण नीति आवश्यक है । तदनुसार राज्य सरकार बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति के रूप में निम्नलिखित नीति अंगीकार करती है।

इस प्रकार के दृष्टांत प्राप्त हो रहे हैं कि संवेदक निविदा प्राप्ति की तिथि को Defaulter होने के कारण निविदा में भाग लेने से वंचित नहीं थे परन्तु निविदा प्रक्रिया के दौरान Any State Government or Central Government or Public Undertaking or Any Autonomous Body द्वारा Defaulter होने के कारण निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाते हैं या कालीकृत किये जाते है अथवा आपराधिक मामला दर्ज होता है, तो निविदा निष्पादन किस प्रकार की जाय ।

तकनीकी बीड मूल्यांकन के समय ऐसे दृष्टांत उभरे है जिसमें संवेदक द्वारा परिमाण विपत्र के मूल्य से संबंधित बैंक ड्राफ्रट की संख्या एवं राशि निविदा कागजात में उल्लिखित तो कर दिया जाता है, किन्तु कभी-कभी इनका स्कैन कॉपी upload नहीं हो पाता है जबकि हार्ड कॉपी ससमय प्रस्तुत कर दिया जाता है। फलस्वरूप संवेदक तकनकी बीड में असफल घोषित हो जाते है।

उल्लेखनीय है कि राज्य में विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 9545 (एस) दिनांक-12.08.2006 द्वारा 5 (पांच) करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए State SBD लागू किया गया है । पुनः विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 3451 (एस) दिनांक 12.03.2008 द्वारा 5 (पाँच) करोड़ की सीमा को कम करते हुए 2 दो करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं में SBD लागू किया गया है ।