With the reference to your above letter, in consultation with respective District Magistrates and Superintendent of Police, the Roads proposed under LWE, Phase-II has been categorized from a Security Point of view.

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य में लागू Standard Bidding Documents के Instruction to Bidders Chapter के कंडिका-4.4 में रुपये 10.00 करोड़ से अधिक प्राक्कलित राशि के निविदाओं में संवदकों द्वारा Joint Venture के रूप में भाग लेने का प्रावधान है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि संकल्प ज्ञापांक- 1399 (एस) दिनांक 31.01.2008 द्वारा संसूचित अनुदेश केवल अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं के निबंधन एवं उनको निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान करने हेतु प्रक्रिया विहित है । नियमावली में यह स्पष्ट है कि पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत अधीक्षण अभियंताओं द्वारा अचंलाधीन गैर-योजना शीर्ष में उपबंधित राशि का 15 प्रतिशत कार्य अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओं के लिए कर्णाकिंत किया जाना है और उनके अंचल के लिए निबंधित/सूचिबद्ध अनियोजित अभियंताओं को सीमित निविदा के आधार पर कार्य का आवंटन किया जाना है । उसी प्रकार अन्य कार्य विभागों द्वारा योजना/गैर योजना शीर्ष में उपबंधित राशि के आलोक में उक्त प्रक्रिया अपनाई जानी है । नियमावली में यह भी विहित है कि 20.00 लाख रुपये तक की सीमा का कार्य इन अनियोजित अभियंताओं को आवंटित किया जाना है और जब अनियोजित अभियंता 3.50 करोड़ का कार्य पूरा कर लेंगे तब उन्हें सामान्य संवेदक की अहर्ता प्राप्त हो जायेगी और वे 3.50 करोड़ तक के नियमित कार्य कर सकेंगे।

वस्तुतः योजना की स्वीकृति के समय ही उपर्युक्त बिन्दुओं का निराकरण हो जाना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं किये जाने से अनावश्यक योजना के पुनरीक्षण की स्थिति उत्पन्न होती है। मुख्यालय स्थित तकनीकी समीक्षी पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि योजना की स्वीकृति के पूर्व संबंधित अभियंता से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि संबंध्ति योजना में उद्धत दर Current SOR पर आधरित है तथा योजना का प्राक्कलन वास्तविक स्थल की स्थिति के अनुरूप बनाया गया है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर पर तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा भी इन बातों की समीक्षा नहीं की जा रही है, जिससे अनावश्यक योजना की प्राक्कलित राशि तो बढ़ती ही है।

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के अन्तर्गत श्रेणी 1, 2 एवं 3 में निबंधित संवेदक पूरे राज्य में निविदा में भाग लेन हेतु सक्ष्म है। सरकार की मंशा है कि रुपये 25.00 लाख रुपये से कम लागत के कार्यों को स्थानीय स्तर (जिला स्तर) पर निबंधित संवेदकों से कराया जाय एवे रुपये 25.00 लाख से कम लागत के कार्यों से निबंधित श्रेणी 2, 3, एवं 3 के संवेदकों को अलग रखा जास। तदनुसार पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-5737 (एस) दिनांक-07.05.2007 द्वारा निर्गत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007, तथा जो पत्र संख्या-13211 अनु0 दिनांक-16.10.2008 द्वारा राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों के लिये लागू है, में संशोधन के साथ निम्नलिखित उपबंध किय जाते है।