ऐसा पाया जा रहा है कि कुछ योजनाओं के प्राक्कलन गठित करते समय सभी परिस्थितियों/ आवश्यकताओं का आकलन नहीं किया जाता है तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में उसके पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। यह आवश्यक है कि प्राक्कलन के गठन के समय ही यथासंभव सभी परिस्थितियों/आवश्यकताओं का आकलन कर लिया जाय। ऐसा नहीं करने से योजनाओं के पुनरीक्षण की बाध्यता तो होती ही है साथ ही साथ कार्य भी समय पर पूर्ण नहीं होता है।

मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षण कोषांग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं. 1389 दिनांक 16.09.94 में पथ परत की मोटाई मापने हेतु यह प्रावधान है कि जिस कि. मी. में मोटाई मापी जानी है उसके प्रारम्भ, बीच और अन्त में क्रॉस सेक्शनों में हर क्रॉस सेक्शन पर एक बीच में तथा एक-एक किनारों पर यानि तीन बिन्दुओं पर मोटाई मापी जाए। उक्त के आलोक में जाँचाधीन पथ के किनारे और बीच की मोटाई की जो दो औसत होंगे उन दोनों का औसत उस क्रॉस सेक्शन पर औसत मोटाई मानी जाएगी। तीनों क्रॉस सेक्शनों की औसत मुटाई का औसत उस किलोमीटर की औसत मुटाई मानी जाएगी।

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण करना चाहेंगे। इसपत्र द्वारा यह सूचित किया गया था कि बिहारशरीपफ-चण्डी पथ निर्माण में अभियंताओं के द्वारा Indian Forest Act की अवहेलना किये जाने के कारण अभियोजन स्वीकृति दिये जाने का मामला नहीं बनता है।

राज्य एस. बी. डी. के अन्तर्गत प्राप्त निविदा के एकरारनामा जिसकी कार्यावधि 18 महीने से कम है अर्थात उन पर एस. बी. डी. का Clause 10 CA लागू है, में अगर अपरिहार्य कारणवश सरकार द्वारा समय वृद्धि देने के फलस्वरूप इसकी कार्यावधि 18 माह से अधिक बढ़ जाती है तो उस मामलों में भी संवेदक को विस्तारित अवधि तक समय वृद्धि दी जायेगी तथा उस पर भी एकरारनामा के Clause 10 CA ही लागू होगा।