निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में संशोधित बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 182-A में निहित प्रावधानों के साथ जो मद एकरारनामा में आच्छादित नहीं हैं अर्थात् अतिरिक्त मद हैं, उनके लिये अनुपूरक एकरारनामा किया जायेगा एवं उसका दर वही होगा जो मूल एकरारनामा से संबंधित बी.ओ.क्यू. में है अर्थात् जिस अनुसूचित दर के आधार पर मूल एकरारनामा किया गया है वही अनुसूचित दर अनुपूरक में भी सन्निहित होगा।

लोक निर्माण संहिता के नियम, 183 (यथासंशोधित) के अनुसार किसी कार्य की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि यदि यदि मूल प्रशासनिक स्वीकृति से 20% अधिक होती है तो पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। पुनरीक्षित स्वीकृति में मद/मात्रा में वृद्धि मदों का पुर्नस्थापन इत्यादि सन्नहित रहता है। यह देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त हो जाने के उपरांत भी उक्त पुनरीक्षित प्राक्कलन में निहित मद अथवा मात्रा में वृद्धि के लिए कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा अधीक्षण/मुख्य अभियंता से स्वीकृति की मांग की जाती है।

निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में संशोधित बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 182 A में निहित प्रावधनों के साथ जो मद एकरारनामा में आच्छादित नहीं हैं अर्थात अतिरिक्त मद हैं, उनके लिये अनूपूरक एकरारनामा किया जायेगा एवं उसका दर वही होगा जो मूल एकरारनामा से संबंधित बी0 ओ0क्यू0 में है अर्थात जिस अनुसूचित दर के आधर पर मूल एकरारनामा किया गया है वही अनुसूचित दर अनुपूरक में भी सन्निहित होगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया से स्पष्ट है कि दोषी संवदकों को Defaulter घोषित कर अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने की कार्रवाई कार्यपालक अभियंता के स्तर पर की जाती है तथा जिन संवेदकों द्वारा संबंधित कार्य विशिष्टयों के अनुरूप पूरा कर दिया जाता है तो उन्हें debar से मुक्त करने से संबंधित आदेश भी संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत किया जाना है एवं मुख्यालय को प्रतिवेदन किया जाना है।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए कहना है कि विहित प्रपत्र के अनुसार ही जांच प्रतिवेदन (प्रारंभिक एवं गुणवत्ता) समर्पित किया जाय।