निर्देश दिया जाता है कि पथ एवं पुलों के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्यों के प्राक्कलन में 12.36 प्रतिशत का अतिरिक्त उपबंध का प्रावधान कर तदनुसार प्राक्कलन का निर्माण किया जाय ताकि संवेदकों को सर्विस टैक्स भुगतेय में कठिनाई नहीं हो। साथ ही आपके प्रमंडल के अधीन पथ एवं पुलों के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्यों से संबंधित संवेदकों की पूर्ण विवरणी अपने स्तर से अधीक्षक, ए0 इ0 केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर, पटना को भेज दिया जाय।

कार्य लंबित रखने के लिए विभिन्न संवेदकों को अग्रतर निविदा देने से नियमानुसार वंचित किया गया है। प्रावधान यह है कि जिस कार्य के लंबित रहने के कारण किसी संवेदक को अग्रतर निविदा से वंचित (debar) किया गया है उस कार्य के पूर्ण होने के उपरांत वह debarment समाप्त हो जाता है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि किसी भी योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन समर्पित करने हेतु स्पष्ट निदेश, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के कंडिका-183 में दिया गया है। यदि पुरनीक्षित प्राक्कलित राशि प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% (अनुज्ञेय सीमा) अधिक होता है अथवा सारभूत विस्तार या विचलन का मामला सन्निहित हो तो उस परिस्थिति में ही पुनरीक्षण का प्रस्ताव दिया जाय अन्यथा नहीं।

ऐसा देखा जा रहा है कि मुख्य अभियंताओं के Technical bid के Disposal हेतु capacity evaluation सिर्फ अपने उपभाग में लंबित/आवंटित कार्यों के आधर पर किया जाता है जिससे bid capacity का सही evaluation नहीं हो पाता है।

उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्रा द्वारा दिए गए निदेश का स्मरण किया जाय। प0 नि0 वि0 के विभिन्न कार्य प्रमंडलों से प्राप्त सूचना के आधार पर वैसे संवदकों जिनके द्वारा, आवंटित कार्य को एकरारनामा के अनुसार समय पूरा होने के उपरान्त भी एकरारनामा के 80 % (अस्सी प्रतिश) से कम कार्य किया गया है, अथवा कार्य आवंटन के उपरान्त कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, अथवा कार्य छोड़ दिया गया है, अथवा कार्य में अतिशय विलम्ब किया गया है, अथवा कार्य लंबित रखा गया है को अगली निविदाओं में भाग लेने से संचित किया गया है, की विवरणी संलग्न है।