आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त प्रावधन को अक्षरशः लागू किया जाय। वैसे संवेदक जिनके द्वारा किसी आवंटित कार्य में समय पूरा होने के बाद भी एकरारनामे के 80% से कम कार्य किया गया है; अथवा कार्य आवंटन के उपरांत कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है; अथवा कार्य छोड़ दिया गया है, अथवा कार्य में अतिशय विलंब किया गया है उनको उपरोक्त कंडिका के अनुसार दोषी घोषित किया जायगा एवं उनके द्वारा लम्बित कार्यों को पूरा होने तक किसी भी निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायगा, भले ही संवेदक अन्य निविदा शर्तों को पूरा करते हों।

पथ निर्माण विभाग द्वारा पटना शहर में पथों के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण कार्य में आ रही समस्याओं यथा पथों पर बिजली पोल एवं पथ-पटरी के नीचे जलापूर्ति पाइप लाइन अवस्थित रहने के कारण कार्य बाधित होता है। कार्य निर्धारित समय पर पूरा नहीं होने की स्थिति में कार्य समाप्ति में देरी तथा कार्य के मूल्य में वृद्धि होती है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, बिहार पटना की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि वैसे पथांश जहॉं जलापूर्ति पाईप लाइन अवस्थित हैं और उसके Relocation के बिना चौड़ीकरण/मजबूतीकरण कार्य बाधित है अथवा पाइपों से रिसाव के कारण पथ बार-बार क्षतिग्रस्त होते हैं वहॉं इन पाइपों के Shifting का कार्य सम्बन्धित पथ प्रमंडलों द्वारा कराया जायगा।

पथ निर्माण विभाग द्वारा पटना शहर एवं राज्य के अन्य भागों में पथ चौड़ीकरण/निर्माण के वृहत योजना के क्रमवार क्रियान्वयन किया जा रहा है। कई स्थानों पर पथ की जमीन को अतिक्रमित कर धार्मिक स्थल तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की संरचना का निर्माण कर दिया गया है जिसके कारण पथ का चौड़ीकरण कार्य बाधित हो रहे हैं।

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रायः किसी योजना के चयन के उपरांत निमित प्राक्कलन के तकनीकी अनुमोदन, प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति आदि की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् निविदायें आमंत्रित की जाती है जबकि योजना के तकनीकी अनुमोदन में ही कार्य की रूप-रेखा निरूपित हो जाती है। तकनीकी अनुमोदन के बाद की प्रक्रिया पूरी करने में समय लगता है। निविदा प्रक्रिया के लिये भी निर्धरित समय है। फलस्वरूप किसी पथ के उन्नयन के निर्णय के कार्यान्वयन में काफी विलम्ब हो जाया करता है।

वर्त्तमान में सिविल कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले विद्युत अवयवों को हटाने के लिए विद्युत विभाग में उनके प्राक्कलन के आलोक में राशि जमा की जाती है एवं राशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्युत विभाग द्वारा अवयवों के हटाने संबंधित कार्य प्रारंभ की जाती है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार हुआ और निर्णय हुआ कि बिजली पोल को हटाने का कार्य संबंधित Civil Works के साथ-साथ निर्माण विभाग द्वारा करा लिया जाय।