उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पथ निर्माण विभाग में स्वीकृत योजनाओं के कार्य समाप्ति अवधि निर्धारण का कोई निश्चित मापदण्ड विहित नहीं है। प्रायः प्रमंडल स्तर पर ही कार्यपालक अभियंताओं द्वारा योजनाओं के कार्य समाप्ति की अवधि निर्धारत कर तदनुसार निविदायें आमंत्रित की जाती है। इस कारण समान प्रकृति के कार्य की समाप्ति अवधि में एकरूपता नहीं रहने से कार्य की प्रगति में समानता नहीं रहती है और न ही समान अवधि में कार्य का लक्ष्य ही सरकार की मंशा के अनुरूप प्राप्त होता है।

यह देखा जा रहा है कि जिन पथों का विभिन्न मदों के अन्तर्गत उन्नयन प्रस्तावित है उन पथों का संधारण करना बंद कर दिया जाता है। पथों पर उन्नयन कार्य प्रारम्भ होने में समय लगता है-डी. पी. आर./प्राक्कलन बनाने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति/निविदा निर्णय/कार्य आवंटन- कुल मिलाकर कम से कम चार महीने लग जाते हैं और इस अवधि तक पथों को करने से उन पथों पर जो भी पौट इत्यादि रहते हैं वे बड़े गढों में तब्दील हो जाते है।

सरकार के निर्णय लिया है कि राज्य के सभी कार्य विभाग पथ निर्माण विभाग के उक्त नियमावली के अनुरूप अपने विभाग के अधीन संवेदकों का निबंधन करेंगें। राज्य के किसी एक विभाग के द्वारा कालीकृत/दण्डित किये जाने पर संवेदक अन्य विभागों में भी कार्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे/संबंधित दण्ड के अधीन कार्य प्राप्त करने की अर्हता रखेंगे।

बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1983 (बिहार अधिनियम 1, 1989) की धारा 39 के अधीन प्रदत बिहार राज्यपाल के शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन एक लिखित प्रतिवेदन दाखिल करने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों को तुरंत के प्रभाव से प्राधिकृत किया जाता है।