उपरोक्त प्रावधन के अनुसार यदि किसी निविदा में न्यूनतम निविदित राशि बी. ओ. क्यू. की राशि से 10 प्रतिशत अधिक हो तो संचिका के माध्यम से वित्त विभाग से परामर्श लेनी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप निविदा निष्पादन में कुछ विलम्ब होता है। साथ ही वित्त विभाग के द्वारा परामर्श देने के पूर्व कई जानकारियों की अपेक्षा की जाती है - जिसके फलस्वरूप संचिका के आदान-प्रदान में विलम्ब होता है। राज्य के द्वारा महत्वाकांक्षी पथ उन्नयन/निर्माण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जिसमें त्वरित निर्णय प्रणाली आवश्यक है।

इसी कंडिका में पूर्व के प्रावधान के अनुसार अग्रधन के एक विकल्प में राष्ट्रीय बचत पत्र का वर्त्तमान निर्गम (वर्ष) अंकित है जिसे संशोधित कर राज्य के अन्तर्गत निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को मान्य किया गया है। यह बाध्यता हटा दी गई है कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र उसी वर्ष का निर्गम हो जिस वर्ष में निविदा किया गया है।

बिहार लोक निर्माण संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न कार्य विभागों के द्वारा विकास से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। लोक निर्माण विभाग के संकल्प 15629/पटना, दिनांक 11.06.1965 द्वारा लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय निरूपण संगठन का गठन किय गया जिसका मुख्यालय पटना में रखा गया है। केन्द्रीय निरूपण संगठन के प्रधान मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी बनाये गये तथा एक लाख रुपये से अधिक के कार्यों का तकनीक अनुमोदन तथा 2.5 लाख से अधिक के कार्यों का तकनीकी स्वीकृति का अधिकार इस संगठन में केन्द्रित किया गया।

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता का उद्देश्य लोक निर्माण विभागों के कार्यों एवं पदाधिकारियों के प्रशासनिक, कार्यपालक एवं वित्तीय कर्त्तव्यों का दायरा निर्धारण करना है। लोक निर्माण विभाग का तात्पर्य सभी कार्य विभागों से है। जब तक प्रसंग से प्रतिकूल अर्थ लक्षित न हो लोक निर्माण विभाग या असैनिक विभागों में होने वाले व्यवहार वर्गों से संबंध बिहार वित्त नियमावली और बिहार कोषागार संहिता के नियम लोक निर्माण विभाग के लिए वहाँ तक बाध्यकारी है जहाँ तक ये नियम इस संहिता में या बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता में स्पष्ट उपबंध द्वारा अनुपूरित न किये गये हों। इस संहिता द्वारा प्राधिकृत व्यवहारों के लेखांकन में अपनाई जाने वाली सविस्तार प्रक्रिया बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता में दी हुई है।