कार्य विभागों में सुरक्षा एवं जनहित के आलोक में महत्वपूर्ण एवं लघु प्रकृति की योजनाओं को बिना समग्र गंवाये तुरंत निष्पादित करने की अनिवार्यता होती है । विगत वर्षों में निर्माण सामग्रियों के मूल्यों एवं सेवाओं की दर में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है साथ ही समाचार पत्र एवं वैकल्पिक सूचना तंत्र में प्रकाशन की दरों में भी इस बीच अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

क्षेत्रीय कार्यालयों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि उक्त के आलोक में पूर्व निर्गत NIT जिसमें सिर्फ Bank Draft से परिमाण विपत्र का मूल्य जमा करने का निदेश था, के लिए संबंधित कार्यालय द्वारा शुद्धि-पत्र जारी किए गए थे।

प्रशासनिक स्वीकृति के बाद भी तकनीकी स्वीकृति में काफी विलम्ब पाया गया है तथा ऐसे भी दृष्टान्त प्राप्त हो रहे हैं जिसमें पाया गया है कि कार्य आरंभ करने के पूर्व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से संवेदकों को कार्य कराने में काफी कठिनाई होती है। कभी-कभी तकनिकी अनुमोदित प्राक्कलन से तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में कापफी भिन्नता होती है क्योंकि तकनीकी स्वीकृति के समय स्थल की आवश्यकता, निरूपण इत्यादि के कारण तकनीकी स्वीकृति में काफी बदलाव भी होता है।

निविदाओं के निष्पादन के क्रम में तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड पर प्राप्त होने वाले परिवादों के आलोक में निविदा निष्पादन में संभावित विलम्ब से बचने एवं निविदा निष्पादन में पारदिर्शता लाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त रु0. 70.00 लाख से उपर की निविदाओं के तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड के संबंध में गंभीर प्रकृति के प्राप्त परिवादों पर समीक्षा हेतु निम्न रूप से विभागीय तकनीकी पदाधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है, जो पथ निर्माण विभाग से संबंधित परिवादों पर विचार करेगी।

निविदाओं के निष्पादन में समरूपता बनाये रखने तथा इसके निष्पादन में किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति एवं समय-समय पर जन प्रतिनिधियों, संवेदकों, नागरिकों एवं अन्य महानुभावों से प्राप्त शिकायतों / grievance से बचने के लिए निविदा निष्पादन की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।