विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध Civil Review दायर करने की कार्रवाई की जा रही है । फलतः आपके स्तर से न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में यह शर्त्त रखा जाय कि संबंधित निर्णय Civil Review/ सक्षम न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होगा ।

OPRMC विधि से संधारित किए जा रहे पथों से संबंध्ति प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों, निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं विभिन्न समीक्षाओं से यह परिलक्षित हो रहा है कि OPRMC संविदा के प्रावधनों के अनुरूप पथ के लिए विहित सभी सेवा स्तर (Service Level) बनाए रखने में कतिपय संवेदकों द्वारा कोताही बरती जा रही है । निर्धरित Response Time में पथ को न तो विहित सेवा स्तर पर लाया जाता है और न ही Hazardous बन चुके खामियों को तत्काल उनके द्वारा दूर किया जाता है।

यदि कार्य के दौरान स्थल के आवश्यकता के कारण कोई नये मद की आवश्यकता हो तो लोक निर्माण संहिता के प्रावधन के अंतर्गत उसकी स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है । बशर्ते की इसके कारण कुल संभावित व्यय प्रशासनिक स्वीकृति के अनुज्ञेय सीमा के अंतर्गत हो ।

योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अंतर्गत छोटी-छोटी योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु पथ निर्माण विभाग के संकल्प सह पठित ज्ञापांक प0 6/1/बी0/12/ 2003-6831 (एस) दिनांक 26.08.2013 द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 के बाद 159 ‘‘क’’ का प्रावधन किया गया है । नियम 159 ‘‘क’’ की उप कंडिका (i) के अनुसार 7.5 लाख रुपये से कम लागत की योजनाओं के लिए स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजना का कार्यान्वयन कराया जाना है

उपर्युक्त विषयक योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राक्कलनों के समीक्षा के क्रम में ऐसा देखा गया है कि प्राक्कलन के साथ संलग्न सामान्य-सार में एकरूपता नहीं रहती है । फलतः कभी-कभी दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है । मुख्यालय स्तर से पुल एवं पथ कार्यों हेतु मानक सामान्य-सार का प्रपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है ।