देखा जा रहा है कि कार्य आवटित होने के बाद कतिपय संवदकों द्वारा इसे संपादित करने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है अथवा निर्धारित समय के अनुपात में कार्य की प्रगति धीमी रखी जाती है अथवा कार्य अवधि समाप्ति होने के बाद भी कार्य को लंबित रखा जाता है। फलस्वरूप निर्धारित समय में योजनाओं को पूरा नहीं होने की स्थिति में उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती है।

वैसे संवेदकों जिनके द्वारा आवंटित कार्य को एकरारनामा के अनुसार निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी 80% से कम कार्य किया गया है अथवा कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है अथवा कार्य में अतिशय विलम्ब किया गया, उन्हें अन्य किसी भी निविदा में भाग लेने से तबतक वंचित किया जाय जबतक वे लंबित कार्य पूरा नहीं कर लेते हैं। इस आलोक में इस प्रकार के दोषी संवेदकों को निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने के संबंध में विभिन्न कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं के आधार पर अभियंता प्रमुख के कार्यालय में पंजी संधारित की जा रही है।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्रा (छाया प्रति संलगन) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वैसे संवेदक जिनके द्वारा किसी आवंटित कार्य में समय पूरा होने के बाद भी एकरारनामे से 80 प्रतिशत से कम कार्य किया गया है अथवा कार्य आवंटन के बाद कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया अथवा कार्य छोड़ दिया गया अथवा कार्य में अतिशय विलम्ब किया गया है, उनको एस. बी. डी. के सामान्य निर्देश के कंडिका 3.3 एवं 4.8 के अनुसार दोषी घोषित किया जाना है एवं उनके द्वारा लम्बित कार्यों को पूरा होने तक, निविदा संबंधी सभी अर्हताओं को पुरा करने के बावजूद भी, किसी भी निविदा में भाग लेने से बंचित किये जाने के संबंध में आदेश निर्गत किया जाना है।

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त प्रावधन को अक्षरशः लागू किया जाय। वैसे संवेदक जिनके द्वारा किसी आवंटित कार्य में समय पूरा होने के बाद भी एकरारनामे के 80% से कम कार्य किया गया है; अथवा कार्य आवंटन के उपरांत कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है; अथवा कार्य छोड़ दिया गया है, अथवा कार्य में अतिशय विलंब किया गया है उनको उपरोक्त कंडिका के अनुसार दोषी घोषित किया जायगा एवं उनके द्वारा लम्बित कार्यों को पूरा होने तक किसी भी निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायगा, भले ही संवेदक अन्य निविदा शर्तों को पूरा करते हों।

बिहार विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1983 (बिहार अधिनियम 1, 1989) की धारा 39 के अधीन प्रदत बिहार राज्यपाल के शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन एक लिखित प्रतिवेदन दाखिल करने के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों को तुरंत के प्रभाव से प्राधिकृत किया जाता है।