बिहार में पथ निर्माण के क्षेत्र में विगत वर्षों में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आधरभूत संरचना को सुदृढ़ करने के क्रम में राज्य सरकर द्वारा विगत वर्षों में बड़े पैमाने पर पथें/पुल-पुलियों के निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लगातार गुणवत्तापूर्ण एवं उच्च घनत्व वाले पथों के साथ बारहमासी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे राज्य की जनता को सुगम यातायात उपलब्ध हो रहा है। इस क्रम में जिले से राजधनी पटना आने हेतु अधिकतम लगने वाले समय छः घंटे के निर्धरित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

PPP प्रोजेक्ट (BOT) Annuity एवं BOT (Toll) आधरित परियोजनाः संबंध्ति परियोजना हेतु Appointed date तबतक declare नहीं किया जाएगा जबतक कुल आवश्यक जमीन का कम से कम 75% बाध रहित Working front विभाग अथवा अधीनस्थ निगम के दखल में न हो।

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण करना चाहेंगे। इसपत्र द्वारा यह सूचित किया गया था कि बिहारशरीपफ-चण्डी पथ निर्माण में अभियंताओं के द्वारा Indian Forest Act की अवहेलना किये जाने के कारण अभियोजन स्वीकृति दिये जाने का मामला नहीं बनता है।

पथ निर्माण विभाग द्वारा पटना शहर एवं राज्य के अन्य भागों में पथ चौड़ीकरण/निर्माण के वृहत योजना के क्रमवार क्रियान्वयन किया जा रहा है। कई स्थानों पर पथ की जमीन को अतिक्रमित कर धार्मिक स्थल तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की संरचना का निर्माण कर दिया गया है जिसके कारण पथ का चौड़ीकरण कार्य बाधित हो रहे हैं।

वर्त्तमान में सिविल कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले विद्युत अवयवों को हटाने के लिए विद्युत विभाग में उनके प्राक्कलन के आलोक में राशि जमा की जाती है एवं राशि प्राप्त होने के पश्चात् विद्युत विभाग द्वारा अवयवों के हटाने संबंधित कार्य प्रारंभ की जाती है। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचार हुआ और निर्णय हुआ कि बिजली पोल को हटाने का कार्य संबंधित Civil Works के साथ-साथ निर्माण विभाग द्वारा करा लिया जाय।