राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार के समय आरोपों, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित आरोपों, अनुशासनिक/आपराधिक कार्यवाही एवं लोकायुक्त के द्वारा निर्गत नोटिस आदि के कुप्रभाव के संबंध में विभिन्न परिपत्रों/संकल्पों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। उदाहरणार्थ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं. -4512, दिनांक 12.03.79 एवं 9146, दिनांक 12.07.91 के द्वारा प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के कुप्रभाव के संबंध में और पत्रांक 18326, दिनांक 27.09.78 के द्वारा लोकायुक्त अधिनियम की धरा 10 (1) (क) के अन्तर्गत निर्गत नोटिस के प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित माने जाने का मार्गदर्शन दिया गया है।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निविदा के संबंध में विशेष शर्तों का प्रावधन किया गया है। शर्तों से संबंधित प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न की जाती है, जो तत्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा।

अतएव कार्यहित जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से सरकार ने निर्णय लिया है कि स्थानान्तरित कनीय अभियंता/सहायक अभियंता द्वारा बनाये गये या प्रतिहस्ताक्षरित किये गये विपत्र के भुगतान के पूर्व कार्यपालक अभियंता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे वर्तमान कनीय अभियंता/सहायक अभियंता से विपत्र पारित करा लें अन्यथा भुगतान जिन पदाधिकारियों के पदस्थापन की अवधि में होगा उत्तरदायी उन्हीं को माना जायेगा ।