योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राक्कलनों के समीक्षा के क्रम में पाया जा रहा है कि स्वीकृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ DPR में उपलब्ध नहीं रहती है। ऐसी परिस्थिति में योजनाओं के स्वीकृति में काफी कठिनाई होती है । इन्हें ध्यान में रखते हुए निदेश दिया जाता है कि DPR के साथ निम्नलिखित सूचनाएँ निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

M एवं N प्रपत्र के सत्यापन के प्रत्याशा में संवेदक के विपत्र से मद की राशि काट कर भुगतान की गयी है । नियमानुसार Royalty मद की राशि की कटौती नहीं की जानी है । भुगतन के पूर्व प्रपत्र M एवं N कर लिया जाना है ।

वस्तुतः योजना की स्वीकृति के समय ही उपर्युक्त बिन्दुओं का निराकरण हो जाना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं किये जाने से अनावश्यक योजना के पुनरीक्षण की स्थिति उत्पन्न होती है। मुख्यालय स्थित तकनीकी समीक्षी पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि योजना की स्वीकृति के पूर्व संबंधित अभियंता से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें कि संबंध्ति योजना में उद्धत दर Current SOR पर आधरित है तथा योजना का प्राक्कलन वास्तविक स्थल की स्थिति के अनुरूप बनाया गया है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यालय स्तर पर तकनीकी पदाधिकारियों के द्वारा भी इन बातों की समीक्षा नहीं की जा रही है, जिससे अनावश्यक योजना की प्राक्कलित राशि तो बढ़ती ही है।

ऐसा पाया जा रहा है कि कुछ योजनाओं के प्राक्कलन गठित करते समय सभी परिस्थितियों/ आवश्यकताओं का आकलन नहीं किया जाता है तथा योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में उसके पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। यह आवश्यक है कि प्राक्कलन के गठन के समय ही यथासंभव सभी परिस्थितियों/आवश्यकताओं का आकलन कर लिया जाय। ऐसा नहीं करने से योजनाओं के पुनरीक्षण की बाध्यता तो होती ही है साथ ही साथ कार्य भी समय पर पूर्ण नहीं होता है।