उल्लेखनीय है कि राज्य में विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 9545 (एस) दिनांक-12.08.2006 द्वारा 5 (पांच) करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए State SBD लागू किया गया है । पुनः विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 3451 (एस) दिनांक 12.03.2008 द्वारा 5 (पाँच) करोड़ की सीमा को कम करते हुए 2 दो करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं में SBD लागू किया गया है ।

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि E-Tendering के मामले में ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि (i) कतिपय संवेदक निविदा प्राप्ति के अंतिम दिन/क्षण अपना Bid Upload करते हैं और यदि उनके द्वारा व्यवहार किये जा रहे Internet Services में कोई त्रुटि आ जाती है और Bid Upload नहीं कर पाते हैं तो यह अनुरोध करते हैं कि वे Tender Upload नहीं कर पाये इसलिए निविदा प्राप्ति की अन्तिम तिथि बढ़ाई जाय।

उपर्युक्त विषयक ई-टेंडरिंग के माध्यम से आमंत्रित एवं प्राप्त निविदाओं में विभागीय निविदा समिति के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले निविदाओं से संबंधित सूचनायें विहित अनुलग्नक सहित जांच पत्र में संकलित कर मुख्यालय को अग्रसारित की जाय।

ऐसा देखा जा रहा है कि मुख्य अभियंताओं के Technical bid के Disposal हेतु capacity evaluation सिर्फ अपने उपभाग में लंबित/आवंटित कार्यों के आधर पर किया जाता है जिससे bid capacity का सही evaluation नहीं हो पाता है।

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रायः किसी योजना के चयन के उपरांत निमित प्राक्कलन के तकनीकी अनुमोदन, प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति आदि की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् निविदायें आमंत्रित की जाती है जबकि योजना के तकनीकी अनुमोदन में ही कार्य की रूप-रेखा निरूपित हो जाती है। तकनीकी अनुमोदन के बाद की प्रक्रिया पूरी करने में समय लगता है। निविदा प्रक्रिया के लिये भी निर्धरित समय है। फलस्वरूप किसी पथ के उन्नयन के निर्णय के कार्यान्वयन में काफी विलम्ब हो जाया करता है।