लोक निर्माण संहिता के नियम, 183 (यथासंशोधित) के अनुसार किसी कार्य की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि यदि यदि मूल प्रशासनिक स्वीकृति से 20% अधिक होती है तो पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। पुनरीक्षित स्वीकृति में मद/मात्रा में वृद्धि मदों का पुर्नस्थापन इत्यादि सन्नहित रहता है। यह देखा जा रहा है कि सरकार के द्वारा पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त हो जाने के उपरांत भी उक्त पुनरीक्षित प्राक्कलन में निहित मद अथवा मात्रा में वृद्धि के लिए कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा अधीक्षण/मुख्य अभियंता से स्वीकृति की मांग की जाती है।

निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में संशोधित बिहार लोक निर्माण संहिता की कंडिका 182 A में निहित प्रावधनों के साथ जो मद एकरारनामा में आच्छादित नहीं हैं अर्थात अतिरिक्त मद हैं, उनके लिये अनूपूरक एकरारनामा किया जायेगा एवं उसका दर वही होगा जो मूल एकरारनामा से संबंधित बी0 ओ0क्यू0 में है अर्थात जिस अनुसूचित दर के आधर पर मूल एकरारनामा किया गया है वही अनुसूचित दर अनुपूरक में भी सन्निहित होगा।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक संबंध में विहित प्रपत्र संलग्न करते हुए कहना है कि विहित प्रपत्र के अनुसार ही जांच प्रतिवेदन (प्रारंभिक एवं गुणवत्ता) समर्पित किया जाय।

निर्देश दिया जाता है कि पथ एवं पुलों के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्यों के प्राक्कलन में 12.36 प्रतिशत का अतिरिक्त उपबंध का प्रावधान कर तदनुसार प्राक्कलन का निर्माण किया जाय ताकि संवेदकों को सर्विस टैक्स भुगतेय में कठिनाई नहीं हो। साथ ही आपके प्रमंडल के अधीन पथ एवं पुलों के अनुरक्षण एवं मरम्मति कार्यों से संबंधित संवेदकों की पूर्ण विवरणी अपने स्तर से अधीक्षक, ए0 इ0 केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवाकर, पटना को भेज दिया जाय।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ऐसे मामलों को भी दायित्व की संज्ञा दी जा रही है जिन मामलों में कार्य कराया गया अथवा नहीं यही संदिग्ध है। ऐसे मामलों को दायित्व की संज्ञा नहीं दी जाए। दायित्व की संज्ञा मात्र वैसे ही मामले को दी जाय जिसमें कार्य निर्विवाद हो और part paryment हो चुका हो तथा आवंटन की कमी के कारण पूर्ण भुगतान नहीं हुआ हो। अन्य सभी मामले दावा की कोटि में आयेगी।