जिन संवेदकों के द्वारा पूरे मनोयोग से कार्य संपादन कराया जा रहा है उनके साथ बैठकर कार्यपालक अभियंता यह तय कर लें कि किस तिथि तक कार्य समाप्त होगा एवं उस तिथि तक extension दे दें। निदेश था कि extension दो पार्ट में दिया जायेगा-कार्य समापन करने में जितनी अवधि लगनी थी उसका 50 प्रतिशत तक time extension प्रथम तौर पर दिया जाना था एवं उस अवधि तक कार्य संतोषप्रद ढंग से संवेदक द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि पथ निर्माण विभाग में स्वीकृत योजनाओं के कार्य समाप्ति अवधि निर्धारण का कोई निश्चित मापदण्ड विहित नहीं है। प्रायः प्रमंडल स्तर पर ही कार्यपालक अभियंताओं द्वारा योजनाओं के कार्य समाप्ति की अवधि निर्धारत कर तदनुसार निविदायें आमंत्रित की जाती है। इस कारण समान प्रकृति के कार्य की समाप्ति अवधि में एकरूपता नहीं रहने से कार्य की प्रगति में समानता नहीं रहती है और न ही समान अवधि में कार्य का लक्ष्य ही सरकार की मंशा के अनुरूप प्राप्त होता है।

यह देखा जा रहा है कि जिन पथों का विभिन्न मदों के अन्तर्गत उन्नयन प्रस्तावित है उन पथों का संधारण करना बंद कर दिया जाता है। पथों पर उन्नयन कार्य प्रारम्भ होने में समय लगता है-डी. पी. आर./प्राक्कलन बनाने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति/निविदा निर्णय/कार्य आवंटन- कुल मिलाकर कम से कम चार महीने लग जाते हैं और इस अवधि तक पथों को करने से उन पथों पर जो भी पौट इत्यादि रहते हैं वे बड़े गढों में तब्दील हो जाते है।

यदि कोई Carelessly प्राक्कलन बनाता है तो यह अकर्मण्यता का द्योतक है एवं ऐसे मामले में कार्रवाई वांछनीय है। तद्नुसार जहाँ प्रशासनिक स्वीकृति से 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हो रही हो उसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाकर ही कार्य करने की स्वीकृति दी जायेगी।