बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम-2008 की धारा-3 की उपधारा-2 के अधीन न्यायामूर्ति श्री मंुगेश्वर साहू, सेवानिवृत न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना को बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त विषय के संबंध में अधिसूचना सं0-1725(S) दिनांक 18.02.2019 सहपठित ज्ञापांक-1725(S) दिनांक 18.02.2019 के कंडिका -(iii) (ड0) में अत्यावश्यक/आकस्मिक प्रकार के योजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु सामग्रियों/सेवाओं/ Tools & Plants आदि के लिए आपूर्तिकर्ता /प्रदाताओं की तकनीकि योग्यता निर्धारण में निम्न प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

‘‘किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधनों का पालन कर किया जायेगा ।”

यदि Pipe laying अत्यंत आवश्यक हो और उसके लिए पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो तो वैसी स्थिति में एजेंसी के साथ स्थल के संयुक्त निरीक्षण के उपरांत ही HDD System यानि Horizontal Direct Drilling Machine के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षात्मक प्रावधनों के साथ Pipe laying का आदेश निर्गत किया जाय।

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा पथ निर्माण विभाग के परियोजनाओं हेतु अर्जनाधीन भूमि पर अवस्थित संरचनाओं का मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम के प्रावधन के तहत पथ निर्माण विभाग की परियोजनाअें के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को सुगम बनाने हेतु पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंताओं से भी कराने का निर्णय संसूचित किया गया था। राष्ट्रीय उच्च पथों की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ है कि उपरोक्त पत्र के बावजूद अभी भी राष्ट्रीय उच्च पथ की परियोजनाओं में भवन आदि का मूल्यांकन कार्य राष्ट्रीय उच्च पथ के कार्यपालक अभियंताओं से नहीं कराया जा रहा है जबकि पथ निर्माण की परियोजनाअें से राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाएँ भी शामिल है।