‘‘बिहार लघु खनिज नियमावली- 2017 में Seigniorage fee वसूल करने का प्रावधन है परन्तु यह नियमावली सम्प्रति 15965/2017 में दिनांक 27.11.2017 को पारित आदेश से स्थगित है। ऐसी परिस्थिति में कार्य विभाग Seigniorage fee कटौती के लिए फिलहाल बाध्य नहीं है। परन्तु यह ज्ञातव्य है कि बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली- 1972 के नियम 40 (10) में संवेदक द्वारा लघु खनिजों के आपूर्ति के ड्डोत के संबंध में प्रपत्र M एवं N में प्रमाणक देने का प्रावधन है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रयुक्त लघु खनिज का स्वामित्व का भुगतान हो चुका है।

विभिन्न कार्यों के प्राक्कलनों को स्थायी वित्त समिति या लोक वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के क्रम में ऐसा पाया जाता है कि प्राक्कलनों में जो प्रावधन किये जा रहे हैं, उनका पर्याप्त Justification अभियंता प्रतिवेदन में परिलक्षित नहीं रहता है। फलस्वरूप प्राक्कलन में किये गये प्रावधनों को Justify करना कठिन हो जाता है। ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि कई प्राक्कलनों में अनावश्यक अत्यधिक भारी प्रावधन किये जाते हैं, जिसके कारण निर्माण लागत में वृद्धि हो जाती है।

भारत-संविधन के अनुच्छेद 166 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता भाग-1 (1958) (समय- समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते है।

इस प्रकार भारत वर्ष के विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथ पर स्थापित की जाने वाली पेट्रोल पम्पों पर User fee एक मुस्त 2.40 लाख रु0 (वर्ष 2017 के लिए) ली जाती है। जबकि इन पथों पर वाहनों की संख्या काफी अधिक होती है एवं पेट्रोल/डीजल की बिक्री भी तदनुरूप राज्य के State Highway/MDR की तुलना में काफी ज्यादा होती है

जिन यांत्रिक प्रमंडल द्वारा अद्यतन वाहन का BER (Beyond Economical Repair) घोषित नहीं कराया गया है, उन यांत्रिक प्रमंडलों द्वारा नियमानुसार BER घोषित कराने की कार्रवाई की जाय। BER घोषित किये जाने के पश्चात् नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई संबंध्ति यांत्रिक प्रमंडलों द्वारा की जाय। वाहनों की नीलामी के पश्चात् उसके स्थान पर नए वाहन खरीद का प्रस्ताव नियमानुसार यांत्रिक प्रमंडलों द्वारा समर्पित किया जाय।